प्रखंड मुख्यालय प्रांगण में प्रखंड व अंचल कर्मियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन

मांगे पूरी नहीं होने पर आगे भी होगा चरणबद्ध सत्याग्रह आंदोलन- प्रदर्शनकारी



रिपोर्ट- स्थानीय संवाददाता।


समस्तीपुर: जिला अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड मुख्यालय के प्रांगण में दिनांक 16 फरवरी 2024 को अखिल भारतीय अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल के मद्देनजर प्रखंड अंतर्गत कई विभागों के सरकारी कर्मचारियों द्वारा 7 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। एकदिवसीय धरना प्रदर्शन प्रखंड सह अंचल मुख्यालय के प्रांगण में सफलतापूर्वक किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में पुरानी पेंशन बहाल करो, ठेका संविदा आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी नियुक्तियां बंद करो, सभी ठेका संविदा कर्मचारियों को नियमित करने सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर कर्मियों ने जमकर नारेबाजी किया।



इस धरना प्रदर्शन में मोहम्मद अलाउद्दीन, ललन पंडित, मनोज कुमार झा, कृष्ण कुमार ठाकुर, दिलीप कुमार राम, मोहम्मद शाहबाज निजामी, नसीम हैदर खॉं, सीताराम रजक, रामबाबू महतो, जयप्रकाश सिंह, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश, कैलाश कुमार, अनिल कुमार मिश्रा, रानी कुमारी, सुमित्रा कुमारी, पिंकी कुमारी, प्रतिमा कुमारी सहित दर्जन भर से अधिक कर्मी मौजूद थे। मांगों का ज्ञापन प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया। आइए देखें क्या कुछ कहा प्रदर्शनकारियों ने-



प्रदर्शनकारियों की मुख्य माँगें :


1. पीएफआरडीए कानून रद्द करो, पुरानी पेंशन बहाल करो। ओपीएस लागू करने वाले राज्यों को जमा की राशि वापिस करो। कर्मचारी पेंशन स्कीम (ईपीएस) -95 के तहत आने वाले कर्मचारियों को परिभाषित लाभ पेंशन स्कीम में लाया जाय


2. ठेका संविदा/आउटसोर्स/दैनिक वेतनभोगी नियुक्तियाँ बंद करो। सभी ठेका संविदा कर्मचारियों को नियमित करो। राज्य सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सभी रिक्तयों को तत्काल भरो ।


3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण/निगमीकरण और सरकारी विभागों को सिकोड़ना बंद करो ।


4. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को रद्द करो।


5. संविधान के अनुच्छेद 310, 311 (2) (ए), (बी), और (सी) को रद्द करो। सभी कठोर आदेश और परिपत्र वापस लो।


6. हर पांच साल में एक बार आवधिक वेतन संशोधन लागू करो। 18 महीनों के लिए जब्त किए गए डीए डीआर बकाया साहित सभी लंबित डीए / डीआर जारी करो।


7. महंगाई पर रोक लगाओ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करो।

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